with love to indore

Friday, November 25, 2011

Scheduled Castes of MP get a raw deal

No student from MP has benefited from loan scheme of national scheduled caste finance corporation..
Babus in Bhopal and so called leaders in all the towns are surely sleeping

GRAMSAT in Jhabua

A very good initiative of ISRO for distance education in villages of Jhabua, Dhar ad Badwani

It is being implemented in selected tribal districts and in my opinion all tribal districts who are still untouched by LWE should get benfit of this be it banswara, bhilwara in rajsthan, mandala , chindwara in mp or danga and panchmahal in MP
but sadly government which is spending 100s of crores to fight naxals is not paying attention on this which can actually lead to nipping in bud of such discontent


Apparently they are having good impact in a region where many people are not even exposed to what a TV is

I wonder like Anna university or mysore university why not DAVV of Indore gets involved in this. They have a very fine EMRC also and now with IIM , IIT and Indo german tool room useful content creation should be easy.

Monday, November 21, 2011

UK commonwealth scholarship and Madhya Pradesh

Out of more than 200 people called for interview MP has measly 2 persons.
All this after almost every minister in state cabinet own a college and people claim state to be an education hub....


Recently I have been looking at various data in terms of allocation of central government schemes, representation in jobs in central government or private sector and every where MP seems to be laggard


Even when it is for upliftment or about backwardness, we fail to present our case

This negligence of HR is going t o cost us dear in future

Homosexual tigers in Indore zoo


I had always read about foreign studies claiming that homosexuality occurs in animals as well but this is first example from home

Saturday, November 19, 2011

Income tax raids in Indore

Recently Income tax department in Indore seems to have got really active
Apart from usual suspects of builders or sarafa jwellers a variety of business people are being regularly investigated and raided..

what could be the reason?

1, Prosperity is on rise in city?
2. Use of technology has helped department to really nab people
3. Central government is Congress, state is BJP so they are targeting business person who fund BJP?

I guess truth lies somewhere in between..
Most interesting is that even small towns nearby have now people with real big undeclared money

A simple google search throws many such events in recent days...

Is there a pattern?


http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-07-02/news/29730574_1_raids-premises-indore

http://taxguru.in/income-tax/income-tax-dept-raids-indore-businessmen-detects-tax-evasion-rs-21-cr.html

http://www.mobshare.in/channel/mpnews/tag/income+tax+raid

http://www.moneycontrol.com/news-topic/income-tax-raid-kanakia-group/

http://www.benefitmag.com/admin/issuepdf/Cove%20story--Income%20tax.pdf

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-09-08/indore/30130200_1_sleuths-raid-income-tax-sleuths-premises

http://www.dailypioneer.com/home/online-channel/columnists/item/34901-i-t-raids-indore-traders-detect-tax-evasion-of-over-rs-21-crore.html

http://www.indiareport.com/India-usa-uk-news/latest-news/1093463/National/1/22/1

http://www.deccanherald.com/content/197363/i-t-raids-indore-businessmen.html

Wednesday, November 16, 2011

Digvijay Singh becomes first man to have ISO certified integrit

New Delhi. Congress leader and former CM of Madhya Pradesh, Digvijay Singh has made India proud by becoming the first human being on earth to get an ISO certification for his integrity.

Diggy Raja, as he is fondly called, now has an ISO 9001:2008 certificate for his integrity, which means now he can officially question anyone’s integrity without worrying about defamation suits, unless of course the other person too has ISO certified integrity.

“We took the decision after observing him in the last two-three years,” informed Mr. Sharad Pawar, Union Minister for Agriculture, who is also the head of Bureau of Indian Standards (BIS), a member body of the International Organization for Standardization that determines the standards for ISO certification.
Digvijay Singh

Digvijay Singh is seen happy here after receiving the certificate on his integrity

Sharad Pawar further informed that Digvijay Singh had been “under observation” for the last couple of years after he started questioning the authenticity, credibility and integrity of events, institutions and individuals.

Soon after, BIS officials realized that there has been a “standard pattern” in what Digvijay Singh said or questioned, and his actions were very “system driven” that always satisfied a set of “patrons”; something that qualified him for getting a certificate under the ISO 9000 family of standards.

“He was awarded ISO 9001:2008 as 2008 was the years after which his standards were set,” said Sharad Pawar, who also clarified that an approval by BIS meant that Digvijay was also eligible for an “ISI mark” on his integrity.

Following the certification, Digvijay Singh has arguably become the most upright person in India right now, something that might make him eligible for the post of “Jan Lokpal”, but Diggy Raja denied that he had any such ambitions.

“I don’t want any posts, I’m happy with this certificate that proves that I faithfully adhere to the standards of family,” Digvijay Singh said in a press conference accepting the certificate from Mr. Pawar.

“I meant family of standards,” he later clarified.

Digvijay Singh also said that he’d soon release an ISO certified CD of the conversation between Shanti Bhushan and Amar Singh, which will put the controversy to rest.



From : faking news website

Cash payment to MNREGS

Recently we heard Jairam Ramesh lamenting cash payment to MNREGS is some inaccessible areas





Can blue dart be a solution for Indian direct cash transfer?


Method of paying via bank accounts and post offices to workers or beneficiaries of government scheme have not always been fool proof

Indore saw lakhs of ghost pension beneficiaries. Banks do not find it remunerative to open such accounts & in many cases banks, post offices are far off, do not operate all hours and majority of beneficiary population is illiterate

Recently I got 2-3 deliveries via blue dart – both expensive item and simple documents where delivery boy carried a hand held device which scanned my ID , took my signature and instantaneously transmitted back this to its main database.

This can be easily replicated in NREGS and other govt schemes like distribution of scholarships to school kids ( they have to go through torture of operating bank accounts st tender age of 10-12), expectant mothers under Janani suraksha yojna and farmers under various government scheme

To prevent fraud where some trick is employed or false ID is used , UID can be integrated with this system to add biometric identification (thumb or iris) and each mohalla/ward could have a hand held device with biometric identities of beneficiaries loaded which can be used to identify them while making cash payments

This can transform the way government benefits are delivered and will at the same time reduce leakages, create a trail for audit to check things later and bring transparency

What an idea Sir G

Tuesday, November 15, 2011

P&G in Bhopal

A good news for MP

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-11-14/news/30397382_1_olay-p-g-home-products-head-shoulders

Actualy now with VAT and GST in picture it is not possible for government to entice industries by giving tax advantage.

Then how to attract them to a state with no ports and little minerals?

1. Land – we are still second largest state state in India by area .government can surely find infertile tracts and convert them to SEZ with liberal labour law

2. Educated workforce – Even today more people of other states like Bihar, UP, Gujarat and MP hold management positions in private and government concerns in MP than MP people holding such positions outside. Selection from MP into UPSC is below its population share and to make matters worse even MP PSC is dominated by people from UP & Bihar

3. At least for consumer goods being consumed in state government should insist that they are manufactured in MP. Soaps, toothpastes, shampoos , biscuits, chips, cold drinks could be beginning points.

4. Pepsis has chips making units for lays in Bihar, Punjab and Maharashtra but none in MP

5. Similarly vehicles and automobiles manufactured inside state could be given tax exemption (as it is not possible to tax stuff coming from outside anymore with arrival of VAT and GST ..a kind of WTO for Indian economy)

6. Try to develop cluster of industries and ask big industries like P&G and others to develop a vendor/supplier base in MP itself. As real employment is generated by these vendors/suppliers to large companies not by the large company themselves who have capital intensive operations

7. Lets hope this one off opportunity which is happening solely because of economic opportutniy and not because of efforts by Government of MP goads them into doing some useful things

Tuesday, November 1, 2011

Shiv Raj in MP - gold mine for event organisers

From Hindi Magazine Visfot
यूँ तो हम भारतीय स्वभाव से ही उत्सव प्रेमी हैं। मौसम का मिजाज़ बदले या फ़िर जीवन से जुड़ा कोई भी पहलू हो, हम पर्व मनाने का बहाना तलाश ही लेते है। साल में जितने दिन होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पर्व और त्योहार हैं। अब तक लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पर्व मनाये जाते रहे हैं मगर मध्य प्रदेश के उत्सवधर्मी मुख्यमंत्री के शौक के चलते अब प्रदेश में बारहों महीने सरकारी त्योहार मनाने की नई परंपरा चल पड़ी है। गणपति स्थापना के साथ शुरू हुए उत्सवी माहौल में नवरात्रि आने तक राज्य सरकार ने “बेटी बचाओ अभियान” का जो रंग भरा है,वो जल्द फ़ीका पडता नही दीखता। राज्य में शासन की ओर से “बेटी बचाओ अभियान” नए सिरे से शुरू किया गया है। सरकारी खज़ाने से सौ करोड़ रुपये खर्च कर लिंगानुपात में आ रहे अंतर को पाटना और बालिकाओं को प्रोत्साहन देना मुहिम का खास मकसद बताया जा रहा है।

तूफ़ानी तरीके से चलाये जा रहे इस अभियान के मकसद पर कई बुनियादी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस अभियान ने मीडिया, विज्ञापन और प्रिंटिंग कारोबार में नई जान फ़ूँक दी है। मध्यप्रदेश में कुछेक ज़िलों को छोड़कर शायद ही कोई इलाका ऎसा हो जहाँ लिंगानुपात के हालात इतने चिंताजनक हों। दरअसल लिंग अनुपात में असंतुलन का मुख्य कारण विलुप्त हो रही भारतीय परंपराएँ और संस्कृति है। वाहनों पर चस्पा पोस्टर, बैनर और सड़क किनारे लगे होर्डिंग बेटियाँ बचाने में कारगर साबित होते, तो शायद देश को अब तक तमाम सामाजिक बुराइयों से निजात मिल जाती। जनसंपर्क विभाग की साइट पर अभी कुछ समय पहले एक प्रेस विज्ञप्ति पर नज़र पड़ी, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने पानी बचाओ अभियान में गोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला, सेमिनार और रैली जैसे आयोजनों के ज़रिये जनजागरुकता लाने पर महज़ तीन सालों में करीब नौ सौ तेरह करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिये। पानी के मामले में प्रदेश के हालात पर अब कुछ भी कहना-सुनना बेमानी है। वैसे भी देखने में आया है कि जिस भी मुद्दे पर सरकारी तंत्र का नज़रे-करम हुआ, उसकी नियति तो स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। कहते हैं,जहँ-जहँ पैर पड़े संतन के,तहँ-तहँ बँटाढ़ार।

कुछ साल पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी से मोहभंग की स्थिति में इस्तीफ़ा देते वक्त पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बीजेपी को अब टेंट-तंबू वाले चला रहे हैं। मध्यप्रदेश में यह बात शब्दशः साबित हो रही है। सरकारी आयोजनों का लाभ जनता को कितना मिल पा रहा है, यह तो जगज़ाहिर है। मगर मुख्यमंत्री की उत्सवधर्मिता से कुछ चुनिंदा व्यवसायों से जुड़े लोगों की पौ-बारह है। राजनीतिक टोटकों और शिगूफ़ेबाज़ी से जनता को लम्बे समय तक भरमाये रखने का अगर कोई खिताब हो तो देश में बेशक शिवराजसिंह चौहान इसके एकमात्र और निर्विवाद दावेदार साबित होंगे।

उत्सवधर्मिता निभाने में सूबे के शाहखर्च मुखिया किसी से कमतर नहीं हैं। सत्ता सम्हालने के बाद से ही प्रदेश में जश्न का कोई ना कोई बहाना जुट ही जाता है। पहले महापंचायतों का दौर चला, इसके बाद इन्वेस्टर्स मीट के बहाने जश्न मनाये गये। यात्राओं और मंत्रियों को कॉर्पोरेट कल्चर से वाकिफ़ कराने के नाम पर भी जनता के पैसे में खूब आग लगाई गई। फ़िर बारी आई मुख्यमंत्री निवास में करवा चौथ, होली, दीवाली, रक्षाबंधन, ईद, रोज़ा इफ़्तार, क्रिसमस त्योहार मनाने की। जनता के खर्च पर धार्मिक आयोजनों के ज़रिये पुण्य लाभ अपने खाते में डालने का सिलसिला भी खूब चला। “आओ बनाये अपना मध्यप्रदेश” जैसी शिगूफ़ेबाज़ी से भरपायी सरकार ने “स्वर्णिम मध्यप्रदेश“ का नारा ज़ोर शोर से बुलंद किया। पिछले दो सालों में प्रदेश स्वर्णिम बन सका या नहीं इसकी गवाही सड़कों के गड्ढ़ों, बिजली की किल्लत, बढ़ते अपराधों और किसानो की खुदकुशी के आँकड़ों से बेहतर भला कौन दे सकेगा ?

मगर इतना तो तय है कि इस राजनीतिक स्टंट से नेताओं, ठेकेदारों, माफ़ियाओं, दलालों, उद्योगपतियों और मीडिया से जुड़े चंद लोगों की तिजोरियाँ सोने की सिल्लियों से ज़रुर “फ़ुल“ हो गईं हैं। इसी तरह सत्ता पर येनकेन प्रकारेण पाँच साल काबिज़ रहने में कामयाब रहे शिवराजसिंह चौहान और जेब कटी जनता की। मुख्यमंत्री पद पर पाँच साल पूरे होने की खुशी में पिछले साल करीब चार करोड़ रुपये खर्च कर गौरव दिवस समारोह मनाया गया। संगठन के मुखिया प्रभात झा की कुर्सी प्राप्ति का सालाना जश्न भी मुख्यमंत्री निवास में धूमधाम से मना।

प्रदेश में एक के बाद एक आयोजनों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। मालूम होता है मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस समारोह की रंगीनियाँ जल्दी ही बेटी बचाओ अभियान को पीछे छोड़ देंगी। अब तक रावण वध से लेकर दीपावली की शुभकामना संदेशों तक हर मौके पर बेटी बचाने का संदेश प्रसारित करने में व्यस्त मुख्यमंत्री जी जल्दी ही मध्यप्रदेश बनाओ अभियान के लिये जनता का आह्वान करते नज़र आयेंगे। उनके इस बर्ताव को देखकर बस इतना ही कहना मुनासिब होगा-आधी छोड़ पूरी को ध्यावै आधी मिले ना पूरी पावै।

बहरहाल खबर है कि भोपाल में होने वाले मुख्य समारोह में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका और आशा भोंसले के नग़्मे जश्न में चार चाँद लायेंगे । वहीं लेज़र शो आयोजन का खास आकर्षण होगा। हर जश्न में लेज़र शो की प्रस्तुति का नया ट्रेंड भी शोध का विषय है। आजकल हर सरकारी समारोह में लेज़र शो और आतिशबाज़ी का भव्य प्रदर्शन सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन दोनों कारोबारों के साथ ही इवेंट मैनेजमेंट में किन बड़े भाजपा नेताओं का पैसा लगा है ? सवाल लाज़मी है कि कर्मचारियों को वेतन-भत्ते या जनता को करों में रियायत देकर महँगाई पर अँकुश लगाने के मुद्दे पर हाथ खींचने वाली राज्य सरकार आखिर इन जश्नों पर पैसा पानी की तरह क्यों बहा रही है ?

फ़िज़ूलखर्ची का आलम ये है कि समारोह को भव्य बनाने के लिये चार लाख निमंत्रण पत्र छपवाए गये हैं, जबकि आयोजन स्थल लाल परेड ग्राउंड में एक लाख लोग भी बमुश्किल समा पायेंगे। माले मुफ़्त दिले बेरहम की तर्ज़ पर सरकार ने चार लाख कार्डों की छपाई पर चालीस लाख रुपये खर्च किये हैं। अमूमन सरकारी आयोजनों में लोगों की दिलचस्पी कम ही होती है। शाहखर्ची को जस्टिफ़ाय करने के लिये लोगों को घर-घर जाकर निहोरे खा-खा कर समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है। बदहाल और फ़टेहाल प्रदेश की छप्पनवीं सालगिरह पर संस्कृति विभाग तीन करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा रखता है। इनमें से दो करोड़ रुपये की होली भोपाल के मुख्य समारोह में जलाई जायेगी । संस्कृति विभाग में एक तृतीय श्रेणी की हैसियत रखने वाले व्यक्ति को तमाम नियम कायदों के विपरीत जाकर संचालक पद से नवाज़ा गया है। अपनी अदभुत जुगाड़ क्षमता और संघ को साधने में महारत के चलते एक गैर आईएएस व्यक्ति एक साथ संस्कृति संचालक,वन्या प्रकाशन और स्वराज संस्थान प्रमुख जैसे अहम पदों पर काबिज़ है। सरकारी खज़ाने में सेंध लगाने के आये दिन नायाब नुस्खे ढ़ूँढ़ लाने में माहिर यह अफ़सर सरकार और संघ की आँखों का तारा बना हुआ है।

पूरे प्रदेश में वन, खनन, शिक्षा, ज़मीन की बँदरबाँट और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर ऎतिहासिक धरोहरों की लूटखसोट मची है। ऎसे हालात में चारों तरफ़ जश्न के माहौल को देखकर रोम में बाँसुरी बजाते नीरो को याद करने की बजाय मगध में घनानंद के राजकाज की यादें ताज़ा होना स्वाभाविक ही है। ऎसे घटाटोप में चाणक्य और चंन्द्रगुप्त के अवतरण का बस इंतज़ार ही किया जा सकता है।