with love to indore

Saturday, October 31, 2009

comaprison of delhi ahmedabad and Indore brts

well title is bit misnomer as this article compares only the first two.
Despite being first to get conceived it would be at least one-two more years before Indore BRTS sees light of the day.

People blissfully have no view on it. Whether it will hep traffic or not. A classic case of top down planning but also perils of decentralization.Local municipality and IDA are too corrupt and too inefficient to understand magnitude of problems in this kind of project and execute them without fear and favor.

Sunday, October 25, 2009

concern of Madhya Pradesh government about health care of tribals

झाबुआ/भोपाल। पश्चिमी मध्यप्रदेश के तीन आदिवासी जिले झाबुआ, आलीराजपुर एवं धार की कुल 30 लाख से अधिक की आबादी के लिए सरकार ने सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर यानी औषधी निरीक्षक की तैनाती की है। इस निरीक्षक के पास झाबुआ-आलीराजपुर जिले की लगभग 70 वैध मेडिकल की दुकानों व धार जिले की लगभग 90 मेडिकल दुकानों में यह देखने का अधिकार है कि उन दुकानों में नकली या घटिया या कथित रूप से एक्पायरी दवाइयां तो नहींबिक रही है। साथ ही इसी निरीक्षक के पास दोनों जिलों के लगभग 1500 से अधिक अवैध चिकित्सकों द्वारा क्लीनिक में कथित रूप से संचालित मेडिकल स्टोर को देखने का भी दायित्व है। व्यवहारिक रूप में एक अधिकारी क्या यह सब कुछ सहज रूप से कर सकता है? यह सरकार सोचने को तैयार नहींहै।

रस्मअदायगी के लिए की गई तैनाती: निश्चित रूप इस तरह के आश्चर्य इस देश में ही देखने को मिल सकते हैं। आदिवासी बहुल झाबुआ एंवं आलीराजपुर जिलों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैली बदहाली से सभी वाकिफ है। लेकिन इसे दुरुस्त करने की सरकारी मंशा क्या है? सरकार किस तरह से आदिवासियों के स्वास्थ्य की चिंता करती है? यह ड्रग इंस्पेक्टर की झाबुआ -आलीराजपुर जिले में महज रस्मअदायगी के लिए तैनाती से ही समझ में आता है। झाबुआ-आलीराजपुर जिले की 14 लाख की आबादी के लिए धार में ड्रग इंस्पेक्टर के दायित्व तय किए गए हैं। साथ ही सप्ताह में एक बार झाबुआ जिले में एवं एक बार आलीराजपुर जिले में आकर दवाइयां मानक स्तर की बिक रही है यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी ड्रग इंस्पेक्टर को सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में सप्ताह में महज दो दिन आकर ड्रग निरीक्षक दोनों जिलों में सही दवाइयां बिक रही है यह सुनिश्चित करेगा। निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो यह संभव नहींहै

जेनरिक/एक्पायरी दवाइयों का बोलबाला : यह दवाइयां काफी सस्ती पड़ती है। खासकर ग्रामीण अंचल में अवैध चिकित्सकों को जेनरिक दवाइयों से इलाज करने में बेहद फायदा होता है। सरकार तक जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल की कथित छूट देती है। ग्रामीण अंचल में ऐसी दवाइयों की भी भरमार है जो एक्सपायरी हो चुकी हैं लेकिन उन्हें सील बदलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने को तो मेडिकल काउंसिल के प्रावधान यह है कि थोक दवाई विक्रय व चिकित्सा व्यवसाय एक ही स्थान पर नहींहोगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। स्थान फिर चाहे राणापुर हो या फिर जोबट कभी भी इन स्थानों पर डीआई मेडिकल काउंसिल के निर्देशानुसार चेक करने नहींजाते।

लेकिन दवाई विक्रेता संतुष्ट

झाबुआ-आलीराजपुर जिले के लिए एकमात्र औषधी निरीक्षक न होने से दवाई विक्रेता खासे खुश हैं। यहींकारण है कि अभी तक दवाई विक्रेताओं की ओर से प्रशासन व सरकार से कभी मांग नहींकी गई कि जिले में स्थाई रूप से एक ड्रग निरीक्षक की तैनाती की जाए जो गलत दवाइयों का विक्रय रोक सके।

Monday, October 19, 2009

Delhi Mumbai industrial corridor : Opportunity for Indore

They say that trains pass through MP because it lies in middle of country.
We never benefited from rail expansion in last 50 years.
Hajira Jagdishpur pipeline has not led to setting up of gas based fertilizer
or power plants in state

and now we have this opportunity in form of DMIC
1. an industrial corridor from pithampur to airport
2. knowledge city in Ujjain

read more about this here

Sunday, October 18, 2009

School education in Indore

This is shocking how crores of public money is being wasted

http://naidunia.com/Details.aspx?id=96223&boxid=27991982


all the buildings are in Nandanagar ( area of bhajan singer) and no responsibility has been fixed as to how to use these buildings.

shocking indeed

Saturday, October 10, 2009

Farce called narmada water tribunal

After 20-30 years when whole of India including MP will be facing an acute water crisis future generations of MP will wonder how our elders squandered maginificent heritage called Narmada.

Some excerpts from a report of commission for review of Indian constitution formed by NDA government.

5.22 Narmada Dispute-Allocation Made



(a) The Narmada Tribunal did apportion the waters among Madhya Pradesh and Gujarat. Madhya Pradesh with 97.59% of the drainage area and contributing 98.75% of the flow, was awarded 18.25 MAF (67%), while Gujarat with 0.56% of the drainage area contributing 0.26% of the flow, got 9 MAF (33%). It was also decided that excess as well as distress should be shared by the two States in the same proportion as their shares. Rajasthan’s claim for a share in the excess flow was turned dwon. However, between Rajasthan and Maharasthra, excess or scarcity was decided to be distributed in the proportion of 1/56:1/12.



(b) In deference to the wishes of the parties, the Tribunal agreed that allocations be made subject to review and modicication after the lapse of a reasonable period of time. It was decided, accordingly, that the allocations should be subject to review after a period of 45 years from the date of order of the Tribunal.



(c) The Tribunal had also to elaborately deal with intricate technical questions, such as fixing the full supply level of Navagam Canal, its bed gradient, determination of the height of Sardar Sarovar Dam, the quantum of the re-generated flow and return flow etc. it also presented an exhustive scheme to set up a machinery for implementing its decisions.


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5.24 Narmada Tribunal Report: Significant Features



The Narmada Water Disputes Tribunal Report contained some significant features:



(a) It was held that Rajasthan, a non-riparian State, was not entitled for a share in the Narmada waters. The State was, nevertheless, favoured with an allocation, based on an agreement of Chief Ministers.



(b) The Tribunal observed that diversion of water of an inter-State river outside the river basin is legal; and the need for diversion of water to another watershed may therefore be a relevant factor on the question of equitable apportionment in the circumstances of a particular case.




(d) The Narmada Tribunal not only adjudicated the inter-State water dispute between the party States, but also directed the establishment of a machinery for operating and implementing its award, with the object of accomplishing the optimum utilization of Narmada waters. This machinery (the Narmada Control Authority), was constituted subsequently, and was authorised to frame detailed rules and regulations and to carry out water accounting.

Friday, October 9, 2009

Law takes its course against Tukoji

His lineage is so impressive when peshwa and shinde had turned against Jaswant holkar he was given support by Dewas ruler who gave him his small army to win back his throne.

but now the so called 'shrimant' shouts at at a lady officer doing her duty, feigns illness when asked to go to Jail, and got well the day he got bail.

Thank god we got rid of such monarchs...